Article

ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੜਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ------ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ

July 22, 2019 10:56 PM

ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ  ਹੜਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ------
--ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ

ਕਦੇ  ਮਨੁਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਦਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ , ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਦੀਆ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁਭਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮ  ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਝੜੀਆਂ ਲਗਣ ਨਾਲ ਆਸ ਪਾਸ ਜਲ ਥਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।  ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਕੇ ਕ ੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਸ ਪਾਸ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਹੜਾ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ  ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮਨੁਖੀ  ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਦੋ-ਚਾਰ ਵਰੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਜਦੋਂ ਨਕੋ ਨੱਕ ਭਰਨ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ?

ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਪ੍ਰੁਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਵਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ- ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਪਾਸੇ  ਹੂੰਝਾ ਹੀ ਫੇਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਮੰਤਰੀਆਂ , ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੜਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ  ਹੰਗਾਮੀ ਦੌਰੇ, ਅਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਇਦੇ , ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਦੇ  ਹੁਕਮ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ  ਸਹਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ  ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ-------। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ  ਬੇਧਿਆਨੀ, ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜੀਣਾ ਸਿਖ ਗਏ ਹਨ।

ਹੜ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ , ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ , ਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਭ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਨੱਕ ਨਾਲੋ ਲਾਹ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾਅ ਕੰਮ ਸਾਰ ਦਿੰਦੋ ਹਨ। ਅਗਰ ਹੜ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਈ ਮਿਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਹਿ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮਿਟੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ   ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ 'ਵਾਤਾਅਨੂਕੂਲ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ  ਬੈਠੇ ਸਾਬਾਂ ਨੇ ਓ.ਕੇ. ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੂ' ਜਨਤਾ ਦਾ , ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੂਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਆਈਆਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੂਸਾਰ  ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ 3.80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ , ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ 10-10 ਲਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲ ਈ 20-20 ਲਖ ਰੁਪਏ  ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ 'ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜੀਰੇ ਵਾਂਗ ਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ -------।' ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਅਨੂਸਾਰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ  ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਏ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਹਾ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹਾ ਖੱਟ ਗਏ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਈ  ਹੋਇਆ ---' ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜੁ ਹੋਏ?ਲੂ'

ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਘਟਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੁਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ  ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਟਣ ਤੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਹੜ ਆਉਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਦਾਂ ਨਦੀਆਂ/ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਦਾ ਸਗੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨ  ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਏਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹ ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ  ਕੀ ਕਾਰਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਬਰਸਤਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਕੌਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਤਿੜਕਦੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਰ ਜ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ  ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ' ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ' ਆਖ ਫੱਟੀ ਲਾ—ਲਿਖ ਆਦਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜਿਆ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਾਂ ਕਾਰਨ  ਮਨੁਖੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ' ਮੁਆਵਜੇ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਈ---। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ  ਖਸਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰ ਜ਼ਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ  ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ  ਡਿਗੂੰ ਡਿੰਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ; 3500 ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿਚਲੇ 3488 ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਸਾਤ ਹਾਲਤ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿ; 80 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਇਨਾਂ ਵਿਚ 74 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 6 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ  ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ  ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਉਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਕੁਝ ਵੀ ਦਸਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਟਿਆਲਾ, jsdakha0gmail.com
ਫੋਨ 9814341314

 
  
Have something to say? Post your comment

More Article News

ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹਨ ਅਧਿਆਪਕ ,ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ /ਸੰਦੀਪ ਕੰਬੋਜ 'ਮਿੱਟੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ' ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਦਲੇਰ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ ਅਣਕਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਈ/ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਗਾਇਕ ਕਿੰਗ ਕਮਲਜੀਤ ਦਾ ਗੀਤ "ਚੰਗੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ" ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ,ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਮੱਦਦ/ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ'/ਹਰਜਿੰਦਰ ਿਸੰਘ ਜਵੰਦਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ/ਗੁਰਚਰਨ ਸੀੰਘ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ/ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਚਿੱਠੀਏ ਨੀ ਚਿੱਠੀਏ/ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਗਾਇਕਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ "ਸਿਰਾ" ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਜਵਾ ਪਿਆਰ /ਛਿੰਦਾ ਧਾਲੀਵਾਲ
-
-
-