Friday, January 17, 2020
FOLLOW US ON
BREAKING NEWS
ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਾਂਸੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ : ਆਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਨਿਰਭਯਾ ਦੀ ਮਾਂਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ: ਜਸਟਿਸ ਢੀਗਰਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਜਰੂਰੀ-ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂ,ਕੇਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ -ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸਨਜ਼ ਯੂ,ਕੇ20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਉ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਤੱੜਫਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ - ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ' ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ :ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ

Article

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ /ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ

August 01, 2019 08:57 PM
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ
ਬਿਲਕੁੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।ਕਈ ਵਾਰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।ਅੱਜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ।ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ।ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀਆਂ ਹਨ।ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ,ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ।ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈਕੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰੌਲੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਕੇ ਘਰਾਂਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੰਜਨ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ,ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਇਕ ਬਿੱਲ ਜੋ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।ਇਥੇ 838 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ 7006 ਰੁਪਏ ਹਨ।ਸ਼ਾਇਦ ਟੁੱਟੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 7010 ਰੁਪੈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਯੂ ਆਰ ਆਰ,ਈ ਸੀ 5276ਰੁਪਏ,ਸੀ ਯੂ ਆਰ ਆਰ 539 ਰੁਪਏ। ਸੀ,ਯੂ ਆਰ ਆਰ ਈ ਡੀ 757 ਰੁਪਏ, ਇੰਨਫਾ ਸੈਐ 291 ਰੁਪਏ, ਉ ਸੀ ਟੀ/ਐਮ ਟੀ/ਸੀ ਸੀ 116 ਰੁਪਏ।ਮੀਟਰ ਰੈਂਟ 17 ਰੁਪਏ, ਐਮ ਸੀ ਬੀ ਰੈਂਟ 9 ਰੁਪਏ।ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਾਉ ਸੈਸ(ਗਊ ਸੈਸ) ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਗਾਵਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇੰਨਾ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।ਜੇਕਰ ਸੈਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇੰਨਫਾਸਟਰੈਕਚਰ ਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਲੰਮਕਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਖੰਭੇ ਡਿਗੂੰ ਡਿਗੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ।ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉਥੇ ਲੰਮਕਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ।ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨੰਗੀ ਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘੋੜਾ ਰੇੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਮਰ ਗਿਆ।ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਫਾਸਟਰੈਕਚਰ ਡਵਿਲਮੈਂਟ ਕਿਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਲੋਕ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।ਸੱਭ ਕੁਝ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੇ ਹਨ।ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ 95,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਏ ਹਨ।ਹੈ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ।ਕਿਥੇ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ।ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਤਿਲ ਤਿਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੋਣ।ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ,ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ।ਇੰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਝੱਟਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਇੰਨਾ ਘਾਟਿਆਂ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
 
ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ
Have something to say? Post your comment