Article

ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇ-ਰੁਖੀ /ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

August 05, 2019 10:26 PM

ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇ-ਰੁਖੀ

 

''ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?'' ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦਾ

ਸਰਬ-ਉੱਚ-ਜੱਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ

ਅੱਛਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੌਧਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ''ਬਾਕੀ ਸਭਨਾ'' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ

ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਸੀਅ ਤੱਕ ਵੀ ਬੋਲਣ

ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਲੋਕ ਸਭਾ-ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਉਤੇ ਬਿਨਾ

ਉਜਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ

ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਏ) ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ

ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ

ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ

ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ

ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜ ਤੰਤਰ

ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤੀ

ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਫੰਨੇ-ਖਾਂਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ,

ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ

ਅਤੇ 1918 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 200 ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ

ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏਪਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ''ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ'' 2018

'ਚ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ

ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ

ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ

ਹਨ। ਕਦੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇਕਦੇ ਖਾਣ-ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ

ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰਮਾਰ-ਵੱਢ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ

ਗੋਧਰਾਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਉਹ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਜਿਸ 'ਚ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੋਰ-ਡਾਕੂ

ਗਰਦਾਨਾਕੇਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਣ ਮਨੁੱਖੀ

ਕਾਰੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਚ ਡਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ''ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ'' ਦੇ

ਨਾਮ ਉਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ 'ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਕਰਨਾਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ

ਕਿਸੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੂਜੇ

ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ। ਕੀ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਨਹੀਂ ਹੈ?

ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਰਾਜਸਥਾਨਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ

ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਦੁਆਈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ

ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ

ਦਿੱਤਾ ਹੈਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ

ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ

ਆਰਡੀਨੈਸ ਵਿੱਚ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਵੇਂ

ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂ ਪੀ ਏ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ

ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗਧਰਮਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ

ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ

ਭੀੜਤੰਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਜਿਥੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ

ਲੋਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ

ਅਤੇ ਫਸਾਦ ਕਰਨਜਿਥੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹੋਵੇਉਸ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈਜਦੋਂ ਧਰਮਜਾਤਫਿਰਕੇ ਦੇ

ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ

''ਅਪਰਾਧੀ'' ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 'ਗੁਰਗਿਆ', ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ

ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ  ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ

ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ

ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇਜਾਂ ਧਰਮਾ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ

ਵੱਖ-ਵੱਖਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 336 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ 424 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ।

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਖਲਾਕ ਨਾਮ

ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਦਸ਼ਾ

ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਦੀਮਪੁਰ (ਆਸਾਮ) ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਖਾਨ

ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ

ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਹਜੂਮ ਨੇ ਡੀ. ਐਸ.ਪੀ. ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ

ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਨਾਂਅ ਦੇ

ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ

ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਖਾਈ ਬੇਰੁਖੀ

ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ

ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਣ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ

ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਿਰਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ

ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮਫਿਰਕੇਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ,

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ

'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਡਾਹਢਾ ਰੋਸ

ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ, ਡਰਾਕੇਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਫੁਸਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ

ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਕ

ਢਾਂਚਾ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਮਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਕਈ

ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼

'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ

ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ

ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ

ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਜੋ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ

ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ

ਮੰਤਰੀਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜਤੰਤਰ

ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ

ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਦੁਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ

ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ

ਦੇਂਦੇ ਹਨ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

9815802070

Have something to say? Post your comment

More Article News

ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹਨ ਅਧਿਆਪਕ ,ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ /ਸੰਦੀਪ ਕੰਬੋਜ 'ਮਿੱਟੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ' ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਦਲੇਰ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ ਅਣਕਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਈ/ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਗਾਇਕ ਕਿੰਗ ਕਮਲਜੀਤ ਦਾ ਗੀਤ "ਚੰਗੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ" ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ,ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਮੱਦਦ/ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ'/ਹਰਜਿੰਦਰ ਿਸੰਘ ਜਵੰਦਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ/ਗੁਰਚਰਨ ਸੀੰਘ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ/ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਚਿੱਠੀਏ ਨੀ ਚਿੱਠੀਏ/ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਗਾਇਕਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ "ਸਿਰਾ" ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਜਵਾ ਪਿਆਰ /ਛਿੰਦਾ ਧਾਲੀਵਾਲ
-
-
-