Article

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ /ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

August 06, 2019 09:49 PM

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ 
                                                                            
     ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ  ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਪਰਜਾਤਤੰਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾ ਬਚਾਕੇ ਭੱਜਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 5-6 ਲੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਪਗ 62000 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 3000 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋ ਇਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 1168 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦੁੱਕਾ ਮੈਂਬਰ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਣਾਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1992 ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ.ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਅਬਦੂਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਲ• ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾ ਉਪਰ ਪਥਰਾਓ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾ ਤੇ ਵੀ ਪਥਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਗਏ।  ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਵਿਰੁਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਗਿਰ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਕੇ ਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 20 ਜਿਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਿਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11.00 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 125 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 61 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ., ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ., ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਏ.ਜੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ.ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ., ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਵਸਤੂ ਸਸਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਝੰਡਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸੰਚਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼, ਰੱਖਿਆ, ਵਿਤ ਅਤੇ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸਿਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਸੀ। 1965 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਦਰੇ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1965 ਵਿਚ ਬਦਲਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਸਥਾਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਰਾ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਹਿਮ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਵਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
                                                     ਸਾਬਕਾ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ  
                                                             ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072

Have something to say? Post your comment

More Article News

ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹਨ ਅਧਿਆਪਕ ,ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ /ਸੰਦੀਪ ਕੰਬੋਜ 'ਮਿੱਟੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ' ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਦਲੇਰ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ ਅਣਕਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਈ/ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਗਾਇਕ ਕਿੰਗ ਕਮਲਜੀਤ ਦਾ ਗੀਤ "ਚੰਗੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ" ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ,ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਮੱਦਦ/ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ'/ਹਰਜਿੰਦਰ ਿਸੰਘ ਜਵੰਦਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ/ਗੁਰਚਰਨ ਸੀੰਘ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ/ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਚਿੱਠੀਏ ਨੀ ਚਿੱਠੀਏ/ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਗਾਇਕਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ "ਸਿਰਾ" ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਜਵਾ ਪਿਆਰ /ਛਿੰਦਾ ਧਾਲੀਵਾਲ
-
-
-