Monday, September 16, 2019
FOLLOW US ON

Article

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ/ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

September 06, 2019 10:37 PM

 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
                                                                              
  ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੱਤਭੜੱਤੀ ਵਿਚ ਖੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਫਰਾ ਤਫ਼ਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ਣ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਕਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਨਾਲ 23 ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੀ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਏਥੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਬਟਾਲਾ ਦੀ 'ਮੱਟੂ ਪਟਾਕਾ ਵਰਕਸ' ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਮੱਟੂ ਪਟਾਕਾ ਵਰਕਸ' ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸਚਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ  ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਭੁਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ  ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂਝਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾਖੇਜ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਧਮਾਕਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ।

 

ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਸਥਿਤ ''ਮੱਟੂ ਪਟਾਕਾ ਵਰਕਸ'' ਦੋ ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿਗ ਪਈ, ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਸਤ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੋ ਘਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਾ ਡਿਗ ਗਈਆਂ। ਧਮਾਕਾ ਇਤਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੰਸਲੀ ਡਰੇਨ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਰੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਲਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 23 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 23 ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 35 ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜਿਓਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਹੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
               ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ 'ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਸਕੂਲ' ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 2.30 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ 3.45 ਮਿੰਟ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 7 ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 5-6 ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਚੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਇਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 2017 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਈਸੈਂਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ , ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਨ:ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 13 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 27 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 20 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸੂਲਰ ਘਰਾਟ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ 5 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, 31 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 3 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ 6 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।
  ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਕ ਤਾਂ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
                                                   ਸਾਬਕਾ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ                                                        
                                                  ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
                                                      ujagarsingh੪੮0yahoo.com

Have something to say? Post your comment