Saturday, September 26, 2020
FOLLOW US ON
BREAKING NEWS
ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤਹਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਗੈਰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਯੂ,ਕੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ -ਸਿੱਖ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ

Article

ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ/ਨਵਦੀਪ ਗਰਗ ਪੱਖੋਂ ਕਲਾਂ

December 13, 2019 09:23 AM

 ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ  ਜਨਤਾ ਤੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ/ਨਵਦੀਪ ਗਰਗ ਪੱਖੋਂ ਕਲਾਂ
      

       ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਯੋਗਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਦਸ ਦਿਨ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਇਮ ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਚੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

    ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ  ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਕੜੀ ਮਤਲਬ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੱਕ ਰੁਪੀਏ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

       ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੱਕ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦਗੀ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ।

                                               ਨਵਦੀਪ ਗਰਗ ਪੱਖੋਂ ਕਲਾਂ
                                                 70092-77780

Have something to say? Post your comment