Saturday, September 26, 2020
FOLLOW US ON
BREAKING NEWS
ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤਹਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਗੈਰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਯੂ,ਕੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ -ਸਿੱਖ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ

News

ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ -- ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ

December 14, 2019 01:00 AM
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ

ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ

ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।

       ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੇਵਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਦੀ ਜਾਂ ਲਾਗੇ ਦੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਵੇਲ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਵੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਰਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ 1955 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

         ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? ਬੰਜਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅੱਜ 23.8 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਹਰਿਆਣਾ 7.8 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ., ਰਾਜਸਥਾਨ 0.5, ਦਿੱਲੀ 0.2, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 0.7, ਪੰਜਾਬ 15.6)।

      ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15.6 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 19.2 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਦੂਜੇ ਗ਼ੈਰ-ਦਰਿਆਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9.5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ 105 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਕਬਾ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 88.8 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ 35.59 ਲੱਖ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਫ 28.35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ 'ਬੇ-ਆਬ' ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

      ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ।
"ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਨੂੰਨ 2004" ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਵੇ।

   ਮਸਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004' ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

      ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ (ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ) ਅੱਜ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਦਰਿਆਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੋ।

- ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ
(ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲ਼ਾ)
ਮੋ: 8872293883.

Have something to say? Post your comment
 

More News News

" ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੋਲ " ਗਾਇਕ ਰਿਆਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਟਰੈਕ 'ਵਿਲੇਂਜਰ ਕਿੰਗ' ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤਹਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਾਇਕਾ ਅਨੀਸਾ ਵਾਲੀਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ‘ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਢੋਲਣਾਂ’ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਏਗੀ – ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਪੀ ਐਸ ਮਿੱਠਾ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ-ਜਥੇਦਾਰ ਵਡਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆਂ ਤੇ ਖੜਾਂਗਾ- ਚੁਸਪਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ‘ਚੱਕਾ ਜਾਮ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ : ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ,, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ : ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਚਹਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ  31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ , ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 
-
-
-