Sunday, October 25, 2020
FOLLOW US ON

Article

ਕੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ! 

September 20, 2020 06:07 PM
ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ 
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ।
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: 9855259650 
 
 
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ "ਫਾਰਮਰ ਇਮਪਾਵਰਮੇਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੇਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੇਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੇਂਸ (ਐਫਏਪੀਏਏਐਫਐਸ 2020)" ਅਤੇ "ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡੂਅਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੇਸੀਲਿਏਸ਼ਨ (ਐਫ਼ਪੀਟੀਸੀ 2020)" ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਮਿਤੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਸ਼ਵਾਸਣ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਔਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ ਹੈ। 
ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬਿਲਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਬਗੈਰ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਖ਼ਰੀਦਕਾਰ ਉਪਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। 
ਉਕਤ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਡਾਢੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਰਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ, ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਡਿੰਗ, ਅਨਲੋਡਿੰਗ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਰੀਬ 3500 ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾਂ ਉਕਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 6000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। 
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਰੁਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। 
ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 31 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜਿਨਸ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਤੇ ਢੁਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਟਾਫ, ਆਦਿ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 1850 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਉਕਤ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦਾਚਿਤ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਮੁਨੀਮਾਂ ਆਦਿ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ- 2020 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਹੋਲ ਸੇਲ ਫਰਮਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚ-ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਰਥਾਤ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਕਾਰ ਭਾਵ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਤੀਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਨਿਭਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰ ਚੜਦੇ ਹਨ। 
ਉਕਤ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਤਰਜ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ 1970 ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 425 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਐਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 242 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਕਤ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਕਤ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਇਕ ਤਰੱਕੀਯਾਫਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਖ ਬਣਾਏ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਕਾਰਤਮਕ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਟਾਫ) ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਚ' ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹੀਓ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤ-ਭੜਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ " ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸਚਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। "
Have something to say? Post your comment