Monday, January 25, 2021
FOLLOW US ON

Article

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਏ - ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ

January 13, 2021 11:23 PM

 

 
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਏ 
 
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡੈੱਡਲਾਕ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁੱਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਤਕੜੇ ਵਕੀਲ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚ ' ਪੀ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਬੀ ਕੇ ਯੂ (ਮਾਨ) ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੌਥੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨਿਲ ਘਣਵੰਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਧਰ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਂਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਲੁਕੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ , ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।"
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ।
ਜਦ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ 47 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, 60 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਖ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ" ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ" 
ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਉਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ 

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ।
 
 
 
Have something to say? Post your comment